नेपालको संविधानबमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरियो। यीमध्ये साबिकका महाकाली अञ्चलका ४ जिल्ला र सेती अञ्चलका ५ जिल्लाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कायम भयो। भौगोलिक रूपमा यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनै धरातलीय स्वरूपलाई समेटेको छ। त्यस्तै हावापानीको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यस प्रदेशमा नेपालमा पाइने सबै प्रकारको (उष्ण मनसुनीदेखि टुन्ड्रा) हावापानी विद्यमान रहेको छ।

यो प्रदेश १०९ मिटरदेखि ७१३२ मिटरसम्म उचाइ र २८०२२० उत्तरी अक्षांशदेखि ३०० ०९" उत्तरी अक्षांश र ८०००३० पूर्वी देशान्तरदेखि ८१० २५० पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। यस प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो भू- भागको रूपमा अपि हिमाल (७,१३२ मिटर) र होचो भू-भागको रूपमा कैलाली जिल्लामा (१०९ मिटर) रहेको

छ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश ले १९.५३९ वर्ग कि.मि. अर्थात् १३.२८% क्षेत्रफल ओगटेको छ। यसमा प्रदेशको कुल क्षेत्रफलमा हिमाली भू-भाग ७,९३२.८३४ वर्ग कि.मि. (४०.६०%), पहाडी भू-भाग ६,७४८.७७०६ वर्ग कि.मि. (३४.५४%) र तराई भू-भाग ४,८५७.३९५४ वर्ग कि.मि. (२४.८६%) पर्दछ । यस प्रदेशमा पहाडी तथा हिमाली भू-भाग धेरै रहेको छ। यो प्रदेश नेपाल राज्यको करिब पश्चिम भागमा पर्दछ। यो प्रदेशका २ जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर) तराई क्षेत्रमा, ४ जिल्ला(डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बैतडी) पहाडी क्षेत्रमा र ३ जिल्ला (दार्चुला, बझाङ र बाजुरा) हिमाली क्षेत्रमा पर्दछन्। यस प्रदेशको सिमाना पूर्वमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र मुगु जिल्ला तथा लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला पर्दछ। पश्चिम र दक्षिणमा भारत, उत्तरमा कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला तथा मित्र राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत रहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बमोजिम यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या २६,९४,७८३ जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। यसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या १२,७२,७८६ (४७.२३ प्रतिशत) र महिला १४,२१,९९७ (५२.७७ प्रतिशत) रहेको छ । यस प्रदेशको जनघनत्व १३८ प्रति वर्ग कि. मि. रहेको र लैंगिक अनुपात ८९.५१ रहेको छ।

प्रदेशको राजनैतिक प्रशासनिक विभाजन

नेपालको संविधानअनुसार नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय संरचनामा नेपाललाई ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघीय सरकारको रूपमा विभाजन गरिएको छ। यो विभाजनमध्ये यस सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत महाकाली अञ्चलका ४ जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर, सेती अञ्चलका बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम र कैलाली गरी जम्मा ९ जिल्ला रहेका छन् । १ उप-महानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी जम्मा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय १ वटा, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु ६ वटा, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन/सब डिभिजन कार्यालयहरु ९ वटा, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु ३ वटा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरु ४ वटा र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु ४ गरी जम्मा २९ वटा निकायहरु रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ ।

• प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, गरूयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन ।
• प्रदेशस्तरमा उर्जा, विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन ।
• उर्जा, विद्युत, सिंचाई सेवा बिस्तरमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड र नियमन ।
• राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन, संभार र व्यवस्थापन ।
• प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरू योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय ।
• प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन ।
• मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन र जलगुण तथा वायू गुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन ।
• प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन ।
• प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण ।
• प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर निर्धारण र अनुगमन तथा नियमन ।
• वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन ।
• प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन ।
• रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन ।
• प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन ।
• प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत संभार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरुको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन ।
• प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन ।
• प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन ।
• प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजना र पूर्वाधार निर्माण
• सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन ।