सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम यस कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरे सँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय संरचना अनुकूल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू गरी तीनै तहले गर्ने कार्य जिम्मेवारीहरूको कार्यसूची समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेश स्तरका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका विषयहरु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् । भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुका लागि आवश्यक नीति, कानुन, गुरुयोजना, योजना, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका, अनुगमन, मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार, समन्वय, नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान लगायत कार्यहरु यस मन्त्रालयबाट सम्पादित हुन्छन् । यस मन्त्रालय मातहत ९ वटा जिल्लामा २९ वटा क्षेत्रगत कार्यालयहरु रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम यस कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ । 1. प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, गरूयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन । 2. प्रदेशस्तरमा उर्जा, विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन । 3. उर्जा, विद्युत, सिंचाई सेवा बिस्तरमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड र नियमन । 4. राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन, संभार र व्यवस्थापन । 5. प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरू योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय । 6. प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन । 7. मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन र जलगुण तथा वायू गुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन । 8. प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन । 9. प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण । 10. प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर निर्धारण र अनुगमन तथा नियमन । 11. वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन । 12. प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन । 13. रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन । 14. प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन । 15. प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत संभार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरुको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन । 16. प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन । 17. प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन । 18. प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजना र पूर्वाधार निर्माण । 19. सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन ।